जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा,उद्योगों के लिए नहीं काटेंगे खेजड़ी और अन्य पेड़, चतुर्थ श्रेणी-ड्राइवर भर्ती के लिए होगा रिटन एग्जाम:भजनलाल सरकार का फैसला
जाएंगे।
रविवार को हुए कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए अब शैक्षणिक योग्यता 10वीं कर दी गई है। पहले 8वीं पास थी।
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में 60 हजार चतुर्थ श्रेणी और 23 हजार ड्राइवर के पद खाली हैं।
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में 60 हजार चतुर्थ श्रेणी और 23 हजार ड्राइवर के पद खाली हैं।
भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में किरोड़ीलाल मीणा भी शामिल हुए।
कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेसवार्ता में
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी।
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी।
सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए जमीन का आवंटन कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा-सरकार चाहती है कि प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर बने। इसको लेकर लगातार हम सोलर और विंड के लिए जमीन का आवंटन कर रहे हैं। अब तक हम 10,418 हेक्टेयर जमीन दे चुके हैं। आज भी कैबिनेट ने कई सोलर प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न कंपनियों को जमीन देने की मंजूरी दी है। इसके तहत जैसलमेर में 2600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
उघोग के लिए खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे
पश्चिमी राजस्थान में सोलर और विंड प्रोजेक्ट के तहत कंपनियां आवंटित जमीनों पर लगे खेजड़ी व अन्य पेड़ों को काट रही थीं। इसका कई जगह विरोध देखने को मिल रहा था। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अब हमने कहा है कि जहां तक संभव हो कंपनियां इन पेड़ों को नहीं काटे। अगर
आवश्यकता है तो कंपनियों को काटे गए
पेड़ों की जगह दोगुने पेड़ लगाने होंगे
सरकार ने कर्मचारियों की
ग्रेड-पे में बढ़ोतरी की
सरकार ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड-पे में बढ़ोतरी कर दी है। अब मंत्रालयिक कर्मचारियों को L-15 (6000) की जगह L-16 (6600) पे स्केल मिलेगी। इसके साथ ही सफाईकर्मियों की भर्ती में 2 साल का अनुभव अनिवार्य होगा।
पंचायतीराज विभाग में समान पदों का एक समान पदनाम होगा। इसकी भर्ती भी कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा।
ग्रेड पे में परिवर्तन करने पर कर्मचारियों ने जताया आभार
राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। उन्होंने कहा- सरकार ने संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे में परिवर्तन किया है। अब 6000 के स्थान पर 6600 ग्रेड पे होगी।
प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए नियमों में
बदलाव कैबिनेट की राजस्थान निवेश
प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2024 को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा- प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। नई पॉलिसी में 50 करोड़ के न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में न्यूनतम सीमा 10 करोड़ रहेगी। पॉलिसी में पहले से चल रही को भी शामिल जाएगा।
प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए नियमों में
बदलाव कैबिनेट की राजस्थान निवेश
प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2024 को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा- प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। नई पॉलिसी में 50 करोड़ के न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में न्यूनतम सीमा 10 करोड़ रहेगी। पॉलिसी में पहले से चल रही को भी शामिल जाएगा।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी।
राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी।
सफाईकर्मियों की भर्ती में 2 साल का अनुभव अनिवार्य
जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। कई अन्य सोलर प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न कंपनियों को जमीन देने को मंजूरी मिली।
उद्योगों के लिए खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे।
मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड-पे में बढ़ोतरी।
पंचायतीराज विभाग में समान पदों का एक समान पदनाम होगा। भर्ती भी कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा।
मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड-पे में बढ़ोतरी।
पंचायतीराज विभाग में समान पदों का एक समान पदनाम होगा। भर्ती भी कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2024 को मंजूरी मिली। पॉलिसी में 50 करोड़ के न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में न्यूनतम सीमा 10 करोड़ रहेगी। नई पॉलिसी में पहले से चल रही यूनिट को भी शामिल
किया जाएगा
किया जाएगा
स्वतंत्र पत्रकार के लिए उम्र और अनुभव घटाए कैबिनेट ने आज प्रदेश में स्वतंत्र पत्रकारों को मान्यता देने की उम्र 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दे दी है। अनुभव भी 10 वर्ष घटाकर 25 से 15वर्ष कर दिया गया है।
